PM in a family photograph with Members, Partners and Outreach invitees on the sidelines of 17th BRICS Summit at Rio de Janeiro, in Brazil on July 07, 2025.
गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळापासून BRICS समूहाने डॉलर-आधारित आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहेत
BRICS देशांनी “न्यू डेव्हलपमेंट बँक” (New Development Bank) नावाची एक बँक स्थापन केली. हे पाऊल BRICS देशांकडून उचललेले सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल होते, ज्याचा उद्देश पाश्चात्य देशांच्या आर्थिक वर्चस्वाला (Western dominance) आव्हान देणे हा होता.
त्यानंतर Contingent Reserve Arrangement (CRA) स्थापन करण्यात आले. या योजनेनुसार, जर कोणता देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक संकटात (financial distress) सापडला आणि त्याला कर्जाची गरज पडली, तर त्याला IMF कडे जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. कारण IMF कडून कर्ज मिळवणे सोपे नाही आणि त्यासाठी अनेक कठोर अटी मान्य कराव्या लागतात.
न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या Contingent Reserve Arrangement (CRA) व्यवस्थेअंतर्गत, BRICS देश एकमेकांसाठी अंतिम कर्जदाता (lender of last resort) म्हणून काम करतात. हे पहिल्यांदाच झाले की विकसनशील देशांनी स्वतःचे वित्तीय संस्थान निर्माण केले, कारण यापूर्वी सर्व नियंत्रण विकसित देशांकडेच होते.
याशिवाय आता BRICS देश डॉलरला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि स्वतःची स्थानिक चलन प्रणाली (local currency) विकसित करण्यावर काम करत आहेत.
2024 मध्ये काझान शिखर परिषद (Kazan Summit) आयोजित करण्यात आली. या परिषदे दरम्यान “BRICS Pay” या संकल्पनेवर चर्चा झाली, जी SWIFT प्रणालीला पर्याय (replace) म्हणून विकसित करण्याची कल्पना आहे. म्हणजेच, BRICS Pay स्थापन झाल्यास, SWIFT प्रणालीऐवजी BRICS देशांची स्वतःची एकत्रित बँकिंग व्यवस्था तयार होईल. यामुळे BRICS देशांमधील बँका एकमेकांशी थेट आणि सुलभ व्यवहार करू शकतील.
BRICS Cross-Border Payment Initiative (BRICS Pay) हा BRICS चा आतापर्यंतचा सर्वात ठोस आणि प्रभावी उपक्रम मानला जातो. कारण जर हा उपक्रम यशस्वी झाला, तर याचा अर्थ असा होईल की BRICS देश पाश्चात्य देशांच्या आर्थिक वर्चस्वाला थेट आव्हान देत आहेत, आणि त्यांची SWIFT नेटवर्कवरील अवलंबित्व कमी होत आहे.
