- POCSO हा भारतातील असा कायदा आहे जो मुलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण देतो. POCSO चे पूर्ण रूप आहे Protection of Children from Sexual Offences (लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण). हा कायदा 2012 मध्ये लागू करण्यात आला.
- POCSO कायदा संमतीच्या वयावर (Age of Consent) संबंधित चर्चेत आला आहे. सध्या संमतीचे वय 18 वर्षे आहे.
- संमतीचे वय म्हणजे — जर एखादे मूल ज्याचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि एखादी व्यक्ती ज्याचे वय 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक आहे, त्या व्यक्तीने त्या मुलासोबत लैंगिक संबंध ठेवले, तर त्या व्यक्तीस या कायद्यांतर्गत शिक्षा होऊ शकते.
- येथे वाद असा निर्माण होतो की, जर एखादा मुलगा किंवा मुलगी 18 वर्षांचा आहे आणि स्वतःच्या संमतीने दुसऱ्या व्यक्तीसोबत संबंध ठेवत आहे, तर अशा परिस्थितीत जेव्हा संबंध परस्पर संमतीने झाले आहेत, तेव्हा दुसऱ्या व्यक्तीवर खटला कसा चालवता येईल? या बाबतीत अनेक वाद निर्माण झाले असून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की POCSO कायद्याचा गैरवापर होत आहे — विशेषतः अशा प्रकरणांमध्ये जिथे संबंध संमतीवर आधारित (Adolescent Relationship) आहेत.
- त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने POCSO कायद्याच्या वाढत्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली आहे.
- कोर्टाने म्हटले आहे की हा कायदा संमतीवर आधारित किशोरवयीन संबंधांना गुन्हा ठरवण्यासाठी वापरला जात आहे, जे कायद्याचा उद्देश नव्हता.
- सुनावणीदरम्यान असे अनेक प्रकरणे समोर आली जिथे या कायद्याच्या कठोर कलमांचा वापर सूड म्हणून (Retaliation) केला गेला, जे मूळ उद्दिष्ट नव्हते.
- न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की विशेषतः पुरुष किशोरवयीन मुलांमध्ये कायदेशीर जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे, कारण अशा प्रकरणांमध्ये बहुतेकदा मुलगेच आरोपी ठरतात.
- सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारले आहे की त्यांनी लैंगिक समानता आणि नैतिक शिक्षण काय पाऊले उचलीत